कोभिडबाट प्रभावितलाइ उद्धार गर्न विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउने सरकारकाे घोषणा

गज्जब नेपाल संवाददाता
 
२०७८ श्रावण २५, सोमबार ०९:४२ मा प्रकाशित

२५ साउन २०७८ काठमाडौं :

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिइने प्रतिबद्धता जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको हो । वर्तमान सरकारले आपूर्ति प्रणालीमा सुधार गर्दै महँगी नियन्त्रण गर्नुका साथै देखिएका भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन गरी कारबाही गर्न अग्रसरता लिने दाबी गरेको छ।

यसका साथै कोभिडबाट थला परेको उद्योग, पर्यटन, व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, व्यायामशाला, सिनेमा तथा मनोरञ्जनलगायतका क्षेत्रलाई उत्थान गर्न विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउने घोषणासमेत गरेको छ। सरकारले कोबिडबाट प्रभावित श्रमजीवी, विपन्न, बेरोजगारलगायतको उद्धार गर्न पनि विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउने घोषणा गरेको हो।

सरकारले बढ्दो महँगी, कालोबजारी, मिसावट तथा कृत्रिम अभावजस्ता समस्यालाई नियन्त्रण गरी खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थलगायत दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको सुलभ र सहज रुपमा उपलब्ध गराउने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएको छ। दुर्गम क्षेत्रमा नुन, चिनी, चामल, औषधि, बीउ, मललगायत अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि गरेको छ। सरकारले वित्त तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास गर्ने नीति लिएको छ।

सरकारले वित्त तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गर्ने नीति लिएको उल्लेख गरे पनि आर्थिक वर्ष सुरु भएर १ महिना सकिन लाग्दा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छैन। यसले गर्दा उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले कुन विषयमा कस्ता प्रकारको सहुलियत राज्यबाट प्राप्त हुने विषयमा अनभिज्ञ छन्। यद्यपि सरकारको नयाँ नेतृत्व आएसँगै नयाँ अर्थमन्त्रीले चालू आर्थिक बर्षको बजेट संशोधन गर्ने तयारी गरेपछि मौद्रिक नीति आउन ढिलाइ भएको बताइएको छ।

सरकारले मुलुकलाई विकसित मुलुकको स्तरमा पुर्‍याउन सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहयोगको आधारमा विकास निर्माणका समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विचाराधीन सबै प्रकारका विधेयक आगामी ३ महिनाभित्रमा पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सरकारले घोषणा गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममार्फत लघु, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई वित्तीय पहुँचमा पुर्‍याएर दर्ता तथा कर प्रणालीलाई सहज बनाउँदै ती उद्योगको पहुँच वृद्धि गर्ने जनाएको छ। सरकारले पुँजी, प्रविधि, श्रम र उद्यमशीलताको तालमेल मिलाएर मुलुकलाई औद्योगिकीकरणतर्फ उन्मुख गर्नुका साथै उत्पादनका लाभलाई समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

डिजिटल नेपालको अवधारणालाई सार्थक बनाउन सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रलाई विकास गरी ठोस नीति तयार पारिने सरकारले बताएको छ। डाइभर्सन (नदी पथान्तरण) तथा भूमिगत र लिफ्ट सिँचाइको सहयोगमा तराई मधेसलगायत सिँचाइ सुविधा पुग्न नसकेका खेतीयोग्य भूमिमा दिगो सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने सरकारले घोषणा गरेको छ।

यस्तै नदी कटान क्षेत्रलाई तटबन्ध गरी नदी उकास भूभागलाई व्यवस्थित रूपमा प्रयोगमा ल्याउने योजना तयार पारिने सरकारको योजना छ। भूमिहीनलाई भूमि उपलब्ध गराउनुका साथै कृषि मजदुर, मुक्त कमैया, हलिया, बाँधा र भूमिहीन किसानको आर्थिक, सामाजिक उत्थान र बसोबासको व्यवस्था गर्ने घोषणा गर्दै सरकारले भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न वैज्ञानिक भूउपयोग नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्यक्रममा समावेश गरेको छ।

सरकारले सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापनमा सुधार गरी व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउने नीति तयार गरेको छ। सडक, बिजुली, पानी, ढल, सञ्चारलगायतका विकास निर्माणका कामलाई एकीकृत रूपमा लग्ने साझा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। सरकारले जल तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गरी ऊर्जा विकासको सहयोगमा अर्थतन्त्र उकास्ने लिनुका साथै आन्तरिक लगानीबाटै मझौला, ठूला तथा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने नीति सार्वजनिक गरेको छ।

निर्यातमूलक जलविद्युत् आयोजनामा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति लिनुका साथै सरकारले विद्युत् उत्पादन र वितरण प्रणालीबीच एकरूपता कायम हुने गरी पूर्वाधार विकास गर्ने कार्यक्रममा समावेश गरेको छ। विद्युत् खपतका लागि उद्योग, कलकारखानासहित यातायातको क्षेत्रको विकास गर्ने र आन्तरिक खपतभन्दा बढी रहेको विद्युत् निर्यातका लागि छिमेकी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवादलाई तीव्रता दिने सरकारले नीति लिएको छ।

यस्तो बढी भएको विद्युत् उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइनमा जडान गर्ने पनि सरकारको नीति छ। नेपाललाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरी पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइने र गुणस्तरीय तथा दिगो पर्यटन विकासका लागि भौगोलिक, साँस्कृतिक तथा जैविक विविधतालाई सक्दो उपयोगमा ल्याउने सरकारको कार्यक्रम छ। यस्तै ऊर्जाशील युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न विशेष प्रकारको कार्यक्रम ल्याउने सरकारले घोषणा गरेको छ। भौतिक पूर्वाधारको दिगो र गुणस्तरीय विकासका लागि यस्ता क्षेत्रमा हुने ढिलासुस्तीलाई अन्त्य गरिने सरकारको प्रतिबद्धता छ।

Next Post

पत्रकार 'डेकेन्द्रराज थापा्' हत्याकाे १७ वर्ष पुग्याे, मुख्य अभियूक्त अझै पक्राउ परेनन् (भिडियाे)

२०७८ श्रावण २५, सोमबार ०९:४२
२७ साउन २०७८, दैलेख तत्कालिन द्वन्द्वकाे समयमा हत्या गरिएका दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाकाे १७ अाैं स्मृति दिवसमा दैलेखका पत्रकारले सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ दैलेखकाे अगुवाइमा स्व. पत्रकार थापाकाे हत्याका मुख्य अाराेपी अहिले पनि पक्राउ नपरेकाे भन्दै पत्रकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेख मार्फत सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराएका हुन् […]

याे पनि पढ्नुहाेस्