प्रतिनिधि सभामा २१ सांसद रहेको रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संसदमा फेरि विश्वासको मत लिनु पर्छ कि पर्दैन भनेर प्रश्न उब्जिएको छ।
संवैधानिक कानुनका ज्ञाता भीमार्जुन आचार्य भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेरि विश्वासको मत लिनु नपर्ने बताउँछन्। उनले पनि संविधानको धारा १०० को उपधारा २ नै देखाए। त्यहाँ स्पष्ट प्रावधान राखिएकाले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्।
‘संविधानका धारा १०० को उपधारा २ मा प्रष्टै लेखिएको छ, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा सदनमा विश्वासको मत लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले त्यो अवस्था होइन।’
माघ २२ गते रास्वपाका तीन मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए। त्यतिबेलै समर्थन फिर्ता पनि लिएको भए तीस दिनभित्र विश्वासको मत अनिवार्य लिनुपर्ने बताउँदै अहिले संवैधानिक बाध्यता नरहेको उनको भनाइ छ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्नेमा छैन। सरकारमा सहभागी नरहेको दल रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थनबाट हात झिक्दा प्रधानमन्त्रीले सदनमा विश्वासको परीक्षण गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता नरहेको माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरूङ बताउँछन्।
गुरूङले केपी ओली नेतृत्वको सरकार हुँदाको नजिर पनि देखाए। २०७५ फागुन २२ गते तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमतको परीक्षण गरेका थिएनन्।
‘त्यतिबेला पनि सरकारको बहुमत गुमेको अवस्था नभएकाले उहाँले सदनमा विश्वासको मत लिनु परेको थिएन,’ उनले भने, ‘एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिएपछि बहुमत गुमेको अवस्था थियो र प्रधानमन्त्रीले चैत ६ गते दोहोर्याएर विश्वासको मत लिनु भएको हो। जबकि, पुस २६ गते पहिलोपटक विश्वासको मत लिँदा कांग्रेसले पनि समर्थन गरेको थियो। तर, पनि प्रधानमन्त्रीले सदन फेस गर्नुभयो। अहिले त्यो अवस्था होइन।’
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछ। संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा प्रष्ट व्यवस्था भएकाले प्रधानमन्त्रीले सदन फेस गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको नै बताएको उनीहरूको पनि बुझाइ छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि नैतिक प्रश्न खडा भएको बताएको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेको दलले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि सदनमा विश्वासको परीक्षण गर्नुपर्ने एमालेको मान्यता रहेको उपमहासचिव विष्णु रिमाल बताउँछन्।
‘सत्ता गठबन्धनमा रहेको दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने नैतिक कुरा हो। संसदीय मूल्य-प्रणालीको पनि कुरा हो,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘यस्तो अवस्थामा सामान्यतः प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ।’
