विद्यालय तहको नयाँ पाठ्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्चकाे आदेश

गज्जव नेपाल संवाददाता
 
२०७७ कार्तिक २१, शुक्रबार ०८:१९ मा प्रकाशित

कात्तिक २१, २०७७
काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतले विद्यालय तहको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६ अहिलेलाई कार्यान्वयन नगरि यथास्थितिमा राख्न आज उत्प्रेषणको आदेश दिएको छ ।

 

यो आदेशसँगै यसै शैक्षिकसत्रदेखि कक्षा ११ मा ‘सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा’ लाई अनिवार्य विषय बनाउने नेपाल सरकारको निर्णय अन्योलमा परेको छ । यस अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलाशले अन्तरिम आदेशको टुङ्गो नलागेसम्म याे प्रारुप कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

यस प्रारुप कार्यान्वयन नगराउन भागवता अर्यालसमेतले पाठ्यक्रम विकास केन्द्र समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गर्नुभएको थियो । नेपालको संविधान अनुसार विद्यालय तहको शिक्षा पालिकाको एकल अधिकारको कार्यक्षेत्र भएको रिट निवेदनमा जिकिर गरिएको थियो । मुद्दाकाे सुनुवाइका लागि यही कात्तिक २६ गते पेशी तोकिएको छ ।

निवेदनकका तर्फबाट अधिवक्ताहरु लीलामणि पौडेल र माधवकुमार बस्नेतले बहस गर्नुभएको थियो । सरकारले संविधान र सङ्घीयता तथा समृद्धिको मर्मअनुसार त्यस प्रारुप ल्याएको थियो । निजी विद्यालय सञ्चालकले तयारी नपुगेकाले पुरानै पाठ्यक्रम लागू गर्न माग गर्दै आएका थिए ।

Next Post

सपना जस्तै लाग्ने रेखाकाे फेरिएकाे जीवन

२०७७ कार्तिक २१, शुक्रबार ०८:१९
कात्तिक २१, २०७७ शुक्रबार काठमाण्डाै – नेपाली राम्रोसँग बोल्न आउँदैन । तर बोलेको प्रायः बुझ्नु हुन्छ । वडा कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीसँग कुरा गर्नुहुन्छ । कार्यालयमा आउने कसैले आफ्नो जग्गा हडपेको पीडा सुनाउँछन् । कसैले घरमा बस्न नदिएको गुनासो सुनाउँछन् । घरायसी झैझगडाका कुरा पनि आइरहन्छन् । एकैदिन ८/९ वटा यस्तै […]