नेपाली राजनीतिमा एक धेरै लोकप्रिय तर खतरनाक विचार बलियो बन्दै गएको छ—“सबै नेता र पार्टी उस्तै हुन्।” संसदमा हुने अवरोध, दलगत विवाद, कुर्सी केन्द्रित राजनीति र परिणामहीन बहसहरूले यो विचार जनमानसमा बलियो बनाइदिएको छ। नयाँ पुस्ताका जनप्रतिनिधिहरूले संसदभित्रको व्यवहार देखेर आक्रोश व्यक्त गर्नु स्वाभाविक हो। “यसरी त देश कहिले बन्छ?” भन्ने प्रश्न जायज छ। तर, यही प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा सबै नेतृत्वलाई एउटै डालोमा हाल्ने प्रवृत्ति आफैंमा अर्को गम्भीर समस्या हो।
नेपालको राजनीतिक इतिहास केवल असफलताहरूको कथा होइन; यो संघर्ष, बलिदान र उपलब्धिहरूको पनि इतिहास हो। २०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापित गर्यो। २०६२/६३ को जनआन्दोलनले गणतन्त्रको मार्ग खोल्यो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, समावेशी संविधानको घोषणा—यी सबै परिवर्तनहरू सहज रूपमा आएका होइनन्। यी उपलब्धिहरू विभिन्न राजनीतिक शक्ति, नेतृत्व र जनआन्दोलनको संयोजनबाट सम्भव भएका हुन्। उदाहरणका लागि, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सशस्त्र संघर्षको नेतृत्व गर्दै अन्ततः शान्ति प्रक्रियामार्फत गणतन्त्र स्थापना गर्ने ऐतिहासिक भूमिकामा उभिए।
उनको नेतृत्वमा विवाद र आलोचना छन्। तर, उनलाई केवल “असफल” वा “भ्रष्ट” भनेर खारेज गर्नु, उनले खेलेको ऐतिहासिक भूमिकालाई बेवास्ता गर्नु हो। यस्तै, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेले। सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान जारी भयो। मनमोहन अधिकारीले सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा संस्थागत गरे। यी सबै उदाहरणले के देखाउँछन् भने—राजनीतिमा कमजोरी र योगदान सँगसँगै हुन्छन्।
तर, पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको राजनीतिक व्यवहारले जनतामा निराशा बढाएको पनि यथार्थ हो। संसद् बारम्बार अवरुद्ध हुने, महत्वपूर्ण विधेयकहरू अल्झिने, अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रयास हुने, संवैधानिक निकायहरूको नियुक्तिमा विवाद हुने—यी सबै घटनाक्रमहरूले प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएका छन्।
२०७७/७८ मा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी विवाद, अध्यादेश राजनीति, तथा बारम्बार सरकार परिवर्तनका घटनाहरूले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको स्थायित्वमाथि प्रश्न खडा गरेका थिए। यति भन्दैमा सबैलाई एउटै बनाउने निष्कर्षमा पुग्नु समाधान होइन। बरु, यसले समस्या अझ जटिल बनाउँछ। सबैलाई एउटै डालोमा हाल्ने प्रवृत्तिको पहिलो जोखिम हो—असल र खराबबीचको सीमारेखा मेटिनु।
जब राम्रो गर्ने प्रयास गर्ने नेतृत्व पनि “उस्तै” भनेर खारेज गरिन्छ, तब सुधारको सम्भावना घट्छ। दोस्रो, यसले जनतामा व्यापक निराशा र वितृष्णा पैदा गर्छ, जसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति नै अविश्वास जन्माउँछ। यो विचारलाई बलियो बनाउने अर्को पक्ष हो—सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक बहसमा देखिने सरलीकृत आलोचना।
सबैलाई एउटै टोकरीमा हालेर आलोचना गर्दा तत्काल लोकप्रियता मिल्न सक्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा यसले राजनीतिक संस्कृतिलाई कमजोर बनाउँछ। आलोचना आवश्यक छ, तर त्यो विवेकपूर्ण र तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ। सहीलाई समर्थन र गलतलाई अस्वीकार गर्ने संस्कार विकास नगरेसम्म सुधार सम्भव हुँदैन।
आज नयाँ शक्ति र नयाँ अनुहारहरू राजनीतिको केन्द्रमा उभिएका छन्। उनीहरूसँग ऊर्जा, उत्साह र परिवर्तनको स्पष्ट चाहना छ। तर, यदि उनीहरूले पनि विगतलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दै “सबै उस्तै” भन्ने भाष्यलाई निरन्तरता दिए भने, उनीहरू आफैं त्यही चक्रमा फस्नेछन्।
राजनीतिको संरचनात्मक जटिलता भित्र पसिसकेपछि आदर्श कायम राख्नु चुनौतीपूर्ण हुन्छ। इतिहासले देखाएको छ—सत्ता र प्रणालीसँग जुध्दा धेरै आदर्शहरू कमजोर बन्न सक्छन्। त्यसैले, आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको विवेकपूर्ण राजनीति निर्माण गर्नु हो। नयाँ र पुराना दुवै नेतृत्वले आत्ममूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ।
विगतका कमजोरीहरूबाट सिक्दै, राम्रो अभ्यासलाई अघि बढाउँदै र गलत प्रवृत्तिलाई सुधार्दै मात्र अगाडि बढ्न सकिन्छ। चेतावनीको घण्टी स्पष्ट छ—यदि आज पनि सही र गलत छुट्याउने साहस देखाइएन भने, भोलि फेरि उही निष्कर्ष दोहोरिनेछ—“नयाँ र पुराना सबै उस्तै हुन्।”
यस्तो निष्कर्षले न नयाँहरूको हुटहुटी साकार हुन्छ, न देशले अपेक्षित विकासको गति समात्न सक्छ। अन्ततः, देश निर्माणको आधार केवल आलोचना होइन, जिम्मेवार आलोचना हो। आक्रोश होइन, विवेक हो। सबैलाई एउटै डालोमा हाल्ने सजिलो निष्कर्षबाट बाहिर निस्केर, प्रवृत्ति र कार्यसम्पादनका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने संस्कार बसाल्न सके मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ।
नेपाललाई अगाडि बढाउन भिन्नता छुट्याउने क्षमता, सहीलाई समर्थन गर्ने साहस, र गलतलाई सुधार्ने प्रतिबद्धता हुनु जरुरी छ । नत्र, हामी आफैंले निर्माण गरेको भाष्यको सिकार आफै बन्नेछौँ।
जय देश। जय मातृभूमी
– तीर्थ भण्डारी, सम्पादक
