दैलेख, १३ चैत २०७७
जिल्लाकाका कानून व्यवसायीहरुले स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरुले काम गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । दैैलेख जिल्ला अदालतमा मेलमिलाप परिषदले गरेको अन्तर्रक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो बताएका हुन । उनीहरुले स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरुले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कतिपय मुद्धाहरु समाधान गर्न नसकेको बताए ।
कार्यक्रममा नारायण नगरपालिकाकी उप–प्रमुख सावित्री मल्लले स्थानीय तहमा कानूनी सल्ल्लाहकार नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या भइरहेको बताइन । उनले भनिन् “न्यायिक समितिले काम गर्न नसकेको होइन, बरु कानूनी सल्लाहकारको दरबन्दी नहुँदा समस्या भइरहेको छ” ।
मल्लले आफुहरु राजनितिक पृष्ठभूमिबाट आएकोले कतिपय कानूनी जटिलताको समाधान गर्न गाह्रो भइरहेको बताइन । यसका लागि सरकारले दरवन्दीको सिर्जना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन । उनले न्याय सम्पादनको लागि आवश्यक जनशक्तिको अभावलाइ महशुस गरेर नगरपालिकाबाट क्षमता विकास तथा तालिम व्यवस्थापनका लागि आफुले १० लाख रुपैया विनियोजन गरिएको समेत बताइन ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेलले कतिपय मेलमिलाप गरिएका मुद्धाहरु पुनः बल्झिने समस्या देखिएको बताएका थिए । उनले मेलमिलाप प्रक्रियामा रहेका समस्याहरु समाधान गर्न सबै स्थानीय तहले संयूक्त रुपमा एउटा छुट्टै कोषको स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंलाए ।
कार्यक्रममा सहभागी अधिवक्ता तथा कानून व्यवसायीहरुले एउटै व्यक्ति दोहोरो भूमिकामा रहँदा मेलमिलापमा समस्या सिर्जना भइरहेको बताए । महिला तथा बालवालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी रमा श्रेष्ठले भनिन् “कानून व्यवसायी पनि आफै, मेलमिलापकर्ता पनि आफै हुनुले सहि तरिकाबाट विवाद समाधान हुन नसकेको हो” । यस समस्याको समाधानका लागि समाजका बुद्धिजीवीहरु पनि मेलमिलापकर्ताको भूमिकामा रहनु पर्नेे कानून व्यवसायी तथा अधिवक्ता सुरेन्द्र अधिकारीले बताए ।
