काठमाण्डाै–
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई बदर गरेको छ । संवैधानिक इजलासमा भएको बहसका आधारमा सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई बदर गर्दै संसद् पुनर्स्थापनाकाे फैसला गरेको हो ।
गएकाे पुस ५ गते भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट परेका थिए । रिटको सुनुवाइको लागि संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी रहेका थिए । यसैगरी सर्वाेच्चकाे आदेशमा आदेशमा १३ दिनभित्रै संसद् बैठक बोलाउन भनिएको छ ।
